एक देश, एक पाठ्यक्रम: शिक्षा में समानता और सुलभता की बढ़ती मांग

बढ़ती फीस और बदलते पाठ्यक्रम से बढ़ा आर्थिक बोझ
भारी स्कूल बैग बच्चों की सेहत के लिए चिंता का विषय

विशेष संवाददाता

देश में शिक्षा व्यवस्था को लेकर एक बार फिर व्यापक बहस तेज हो गई है। “एक देश, एक पाठ्यक्रम” की मांग को लेकर अभिभावकों, शिक्षाविदों और सामाजिक संगठनों के बीच चर्चा बढ़ती जा रही है। उनका कहना है कि वर्तमान समय में शिक्षा केवल ज्ञान का माध्यम नहीं, बल्कि अभिभावकों पर बढ़ता आर्थिक बोझ भी बनती जा रही है।

निजी विद्यालयों में लगातार बढ़ती फीस और हर वर्ष बदलते पाठ्यक्रम के कारण अभिभावकों को नई किताबें और अध्ययन सामग्री खरीदनी पड़ती हैं। इससे न केवल आर्थिक दबाव बढ़ता है, बल्कि छोटे भाई-बहन भी पुरानी किताबों का उपयोग नहीं कर पाते। परिणामस्वरूप हर साल बड़ी मात्रा में कागज बेकार हो जाता है, जिसका पर्यावरण पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

विशेषज्ञों का मानना है कि बच्चों के स्कूल बैग का वजन उनके शरीर के वजन के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए, लेकिन वास्तविकता में कई विद्यालयों में बच्चे भारी-भरकम बस्ते ढोने को मजबूर हैं। इससे उनकी शारीरिक सेहत के साथ-साथ मानसिक तनाव भी बढ़ रहा है।

समान पाठ्यक्रम से मिल सकती है राहत

शिक्षा विशेषज्ञों का सुझाव है कि यदि पूरे देश में एक समान और संतुलित पाठ्यक्रम लागू किया जाए, तो शिक्षा अधिक सस्ती और सुलभ हो सकती है। उनका कहना है कि एनसीईआरटी आधारित एकरूप पाठ्यक्रम लागू करने से गुणवत्ता में समानता आएगी और छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा का स्तर संतुलित रहेगा। साथ ही अभिभावकों को हर वर्ष बदलती किताबों से राहत मिलेगी।

हालांकि, जानकार यह भी स्पष्ट करते हैं कि सभी स्कूलों का ढांचा एक जैसा होना आवश्यक नहीं है, लेकिन पढ़ाई की सामग्री में समानता से हर वर्ग के बच्चों को समान अवसर मिल सकता है।

एक समान परीक्षा प्रणाली की ओर कदम

हाल के वर्षों में उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए समान परीक्षा प्रणाली लागू करने जैसे कदमों को इस दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और निष्पक्षता बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है।

शिक्षाविदों का कहना है कि अब समय आ गया है कि इस विषय पर राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक संवाद हो। अभिभावकों, शिक्षकों, विद्यार्थियों और नीति निर्माताओं के सुझावों के आधार पर ऐसी शिक्षा नीति तैयार की जाए जो सभी के हित में हो।

शिक्षा को सरल, सस्ती और समान बनाने की दिशा में सामूहिक पहल और जागरूकता को ही भविष्य की मजबूत नींव माना जा रहा है।